नेपालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सिँचाइ सुधारका नाममा एशियाली विकास बैंक (ए डी बी) बाट १४ अर्ब ३८ करोड रुपैया सहुलियत ऋण लिएको छ । कागजमा हेर्दा यो ऋण सुधारको अवसर जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा यसले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर हुनु र सिँचाइ पूर्वाधार अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसक्नु नेपालका दिर्घकालीन समस्या हुन् । यी समस्या समाधानका लागि ऋण लिनु आफैँमा गलत होइन । तर विगतका अनुभवले के देखाउँछन् भने, सुधारका नाममा लिएका धेरै ऋणहरु कागजी प्रतिवेदन, तालिम र परामर्शमै सीमित भएका छन्, जसको वास्तविक लाभ आम नागरिकले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
सिँचाइ सुधारको कुरा गर्दा अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ । प्रत्येक वर्ष किसानहरु पानीको अभावमा खेती छाड्न बाध्य छन्, तर सिँचाइका परियोजनाहरु समयमै पूरा हुदैनन् । यदि यो ऋण पनि योजना निर्माण, अध्ययन र ठेक्का प्रक्रियामा अल्झिने हो भने, ऋण तिर्ने दायित्व मात्र बढ्नेछ, उत्पादन र रोजगारी भने नबढ्ने खतरा छ ।
सहुलियत ऋण भए पनि अन्नतः तिर्नुपर्ने रकम नै हो । त्यसैले सरकारका लागि चुनौती ऋण लिनेमा होइन, त्यसलाई पारदर्शी, परिणाममुखी र उत्तरदायी ढंगमा खर्च गर्नेमा छ । सुधार देखिने गरी कार्यान्वयन नभए ऋणले सुधार होइन्, पुस्तौँसम्म तानिने बोझ मात्र थप्नेछ ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
कोटेश्वर–जडीबुटी सडक विस्तार सुरु
२०७७ भाद्र १६ गते मङ्गलवार
चिसो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर
२०७७ पुष २२ गते बुधवार
डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकाको कार्यालय सिल
२०७७ असोज १७ गते शनिवार
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पहिलो पटक चिकित्सकको मृत्यु
२०७७ असोज १५ गते बिहिवार