प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको बहस र सर्वोच्चको परिक्षा

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै नेपाली काग्रेसका ५७ जना निर्वतमान सांसदले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । यो सुनुवाइ केवल एउटा कानुनी प्रक्रियामा सीमित छैन, यसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास र शक्तिको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वोच्च संस्था संसद हो । त्यही संसद विघटन गरिनु र त्यसको वैधतामाथि अदालतमा बहस हुनु आफैँमा लोकतन्त्रको असहज अवस्था हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई निष्क्रिय बनाउदै गरिएको निर्णय संविधानको मर्म अनुसार हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर आजको सुनुवाइले खोज्दैछ ।
निवर्तमान सांसदहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनः स्थापनाको माग गर्नु राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने प्रयासका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
संसद कमजोर बनाउने प्रवृति दीर्घकालमा कार्यपालिकालाई निरंकुश बनाउने खतरा बोकेको हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । अब दृष्टि सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएको हैसियतले अदालतले दिने फैसला केवल यो विवादको समाधान मात्र होइन, भविष्यमा संसद र सरकार बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने आधार बन्नेछ । आजको सुनुवाइले लोकतन्त्रको दिशामा आशाको ढोका खोल्छ कि अन्योल थप्छ, त्यसको उत्तर समय र न्यायिक विवेकले दिनेछ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

सिफारिस