काठमाण्डौंको माइतीघर मण्डलामा डा. निकोलस भुसाल अनिश्चितकालीन अनसनमा बसेको दिनहरु बित्दै जाँदा राज्यको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व माथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । सुशासन, भष्ट्रचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता जस्ता माग सहित सुरु गरिएको उनको अनसन अब केवल व्यक्तिगत संघर्ष रहेन—यो राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्धको ऐना बनेको छ । डा. भुसालले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने अडान लिएका छन् । स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः कमजोर बन्दै गएको संकेतहरु देखिए पनि सरकारतर्फबाट औपचारिक संवाद, समाधानमुखी पहल वा संवेदनशील चासो देखिएको छैन नागरिकको जीवनभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृतिले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै चोट पुर्याइरहेको छ ।
अनसन कुनै साधारण विरोधको माध्यम होइन । यो अन्तिम विकल्प हो —जहाँ नागरिकले आफ्नो शरिरलाई नै प्रश्नपत्र बनाउँछ । यति गम्भीर अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि राज्य संयन्त्र मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक संकेत पनि हो । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टिको आवाज सुन्नु अपराध होइन, तर नसुन्नु गम्भीर अपराध हुन सक्छ । डा. भुसालको अनसन आज व्यक्तिगत पिडा भन्दा माथि उठेर राज्यको संवेदनशिलता परीक्षण गर्ने कसी बनेको छ । यदि समयमै संवाद र समाधानको बाटो नखोजिए, यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास अझ कमजोर बनाउनेछ । अब प्रश्न उठ्छ—राज्य कहिले ब्यूँझिन्छ ? कि फेरी एउटा जीवन मौनतामै बलि चढेपछि मात्र संवेदना देखाइने हो ? यो केवल डा. भुसालको लडाइँ होइन, यो नागरिक परिक्षाको चेतना हो ।