जवाफदेहिता खोज्दै आयोगको ढोका -

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोग २०८२ को कार्यालयमा बयानका लागि उपस्थित हुनु केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यको उत्तरदायित्व र राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर परीक्षा पनि हो। शक्ति र पदमा रहँदा गरिएका निर्णयहरू समय आएपछि सार्वजनिक परीक्षणको घेरामा पर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक परिणाम हो।
भदौ २३ र २४ का घटनाले देशको शान्ति–सुरक्षा, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए। ती घटनामा गृह मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई लिएर उठेका आशंकालाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रकै अपमान हुने थियो। त्यसैले पूर्वगृहमन्त्री लेखकको आयोगसमक्ष उपस्थितिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ।
यद्यपि, बयान दिनु मात्र पर्याप्त होइन। आयोगले तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीको स्पष्ट पहिचान गर्दै निष्पक्ष निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दबाब, दलगत स्वार्थ वा व्यक्तिपूजाभन्दा माथि उठेर सत्य उजागर हुन सके मात्र जनताको विश्वास कायम रहन्छ।
यो प्रक्रिया केवल एक व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीको परीक्षण हो। आयोगको निष्कर्षले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्ततः लोकतन्त्र बलियो हुने कि कमजोर, त्यो यस्तै संवेदनशील घडीमा देखिने जवाफदेहिताले तय गर्नेछ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

सिफारिस