महिला कर्मचारीलाई ६ महिना सुत्केरी बिदा दिने नेकपाको चुनावी घोषणापत्र अहिले चर्चामा छ। सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म यो विषयले बहस जन्माएको छ। आमाको स्वास्थ्य र शिशुको समुचित हेरचाहका लागि यस्तो बिदा आवश्यक छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन। तर प्रश्न यो होइन—चाहना सही हो कि होइन, प्रश्न हो—यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ?
नेपालमा अहिले नै धेरै महिलाहरूले पूर्ण सुत्केरी बिदा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी कागजमा अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रका हजारौं महिला कर्मचारी अझै असुरक्षित छन्। यस्तो अवस्थामा ६ महिना बिदा दिने घोषणा सुन्नमा त आकर्षक छ, तर त्यसको आर्थिक भार कसले बोक्ने? साना उद्योग, निजी कम्पनी र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई यो नीति कसरी लागू हुनेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना यस्तो घोषणा केवल भावनात्मक नारामा सीमित हुन सक्छ।
राजनीतिक दलहरूले महिलालाई मतदाता मात्रै नभई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सुत्केरी बिदा जस्ता संवेदनशील विषयमा घोषणाभन्दा बढी ठोस कार्ययोजना, बजेट स्रोत र कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ।