उज्यालो नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा समेटिएको नारा— “एक घर, १ हजार कित्ता सेयर”—सुन्नमा आकर्षक छ। आर्थिक समानताको आकांक्षा बोकेको यो प्रस्तावले नागरिकलाई ‘सेयरधनी’ बनाउने सपना देखाएको छ। तर, यति ठूलो दाबीको पछाडि यथार्थ के छ भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ।
नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर संख्या सीमित छ। प्रत्येक घरधुरीलाई १ हजार कित्ता सेयर उपलब्ध गराउने हो भने त्यसका लागि अर्बौँ कित्ता सेयर आवश्यक पर्छ। यो सम्भव बनाउन सरकारले नयाँ सार्वजनिक कम्पनी खोल्ने हो कि निजी क्षेत्रको सेयर अधिग्रहण गर्ने? या सेयर नै नयाँ छाप्ने? यी आधारभूत प्रश्नको जवाफ घोषणापत्रमा छैन।
अर्कोतर्फ, सेयरलाई ‘अनुदान’ जस्तै बाँड्ने सोचले पूँजी बजारको मौलिक सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिन्छ। सेयर मूल्य माग–आपूर्तिमा आधारित हुन्छ। राज्यले हस्तक्षेप गरी ठूलो मात्रामा सेयर बाँड्दा बजारमा असन्तुलन आउन सक्छ, लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर हुन सक्छ र दीर्घकालीन अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्छ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
सासु कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी
२०७८ असार ११ गते शुक्रवार
प्याजमा कालोबजारी सुरु
२०७७ भाद्र ३१ गते बुधवार
आगामी बजेटमा आइसिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता: अर्थमन्त्री
२०७८ बैशाख ४ गते शनिवार
जापान, अस्ट्रेलियालगायत पाँच देशका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गर्ने काम स्थगित
२०७८ बैशाख ८ गते बुधवार