२२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा छलफल हुने गरी बैठकमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
ओलीको अनुपस्थितिबीच आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए । ओलीले आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु’, ओलीले पत्रमा लेखेका छन् ।
एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ । ओलीबिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ । तापनि, बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने गरी स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको हो ।
ओलीले दाहालको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता अझै यथावत् रहेको भन्दै स्थायी समिति सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि दाहालले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राखेका छन् । तर, बैठक एक साता रोकेर दाहालले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ छाडेका छन् ।
दाहालले आरोपरप्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले खोलेको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्ष खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो । यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्ताबेज भइसक्यो अब । यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ, ’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ ? दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन । यो सार्वजनिक भइसकेको छ । मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन् । पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो। तर, त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो । म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु । तर्कसंगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
'