२८ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ । सचिवालयमा अल्पमतमा परेका केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई मध्यमार्गी भूमिका निर्वाहका लागि गरेको पहल पनि असफल भएको एक नेताको दाबी छ ।
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीकै पक्षमा निर्णय गरे पनि उनैले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको इतर पक्षको बुझाइ छ । पार्टी बैठकमा सहभागी हुने र सहमतिका लागि ओलीले नै सम्मानपूर्वक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै नेता नेपालनिकट एक सदस्यले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो, उसैले समाधान दिनुप¥यो । उसले समाधान दिएन भने पार्टीले निर्णय दिन्छ, त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।’ कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेसम्मका आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार ओली र दाहाल दुवैलाई बैठकले जिम्मेवारीविहीन पनि गर्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ । ‘पार्टी एकतालाई जोगाउन उहाँ (ओली) ले पदत्याग गर्न तयार होऔं भन्नुभएको छ । अर्का अध्यक्षले पनि आन्दोलन र उपलब्धिलाई जोगाउन पद त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने स्प्रिटअनुसारकै निर्णय बैठकले गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने ।
सहमतिका लागि ओली लचिलो देखिनुको साटो बरु पार्टी कमिटीले कुनै अप्रत्यासित निर्णय गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रियालाई मान्नुप¥यो। अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद उहाँ (ओली) ले रोजेर छाड्नुपर्छ। नत्र पार्टीले निर्णय लिन्छ ।’
त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली चुपचाप निर्णय स्वीकार गर्लान् त ? दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू पनि त्यसमा ढुक्क छैनन् । ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न पार्टी निर्णय हुँदा संविधानको धारा ८५ लाई टेकेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
