विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने बहसः कुलपति प्रणाली पुनरावलोकनको संकेत

WhatsApp Image 2025 12 26 at 12.41.49 PM

प्रधानमन्त्री स्वयं विश्वविद्यालयको कुलपति हुने परम्परालाई पुनरावलोकन गर्न गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिले नेपाली उच्च शिक्षाको संरचना माथि पुनःबहसको ढोका खोलेको छ । लामो समयदेखी राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप खेप्दै आएको विश्वविद्यालय प्रणाली सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज अब सरकारकै तहबाट उठ्न थालेको संकेत यसले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कुलपति हुने अभ्यासले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभावमा पार्दै आएको आलोचना नयाँ होइन सरकार फेरिँदा नीति बदलिनु, नियुक्तिमा भागबण्डा हाबी हुनु र शैक्षिक स्वतन्त्रता कमजोर हुनुजस्ता समस्याहरु यसै संरचनाबाट जन्मिएका हुन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अखडा बनाउने खतरा देखिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले उठाएको यो बिषय केवल प्रशासनिक पुनसंरचनाको कुरा होइन, यो उच्च शिक्षाको आत्मनिर्भरतासँग गाँसिएको सवाल हो । यदि विश्वविद्यालयलाई साँच्चिकै स्वायत्त, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने नेतृत्व चयन देखी निर्णय प्रक्रियासम्म राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नैपर्छ । अब आवश्यक छ—गम्भीर छलफल, सरोकारवालासँगको परामर्श र दीर्घकालिन दृष्टिकोण सहितको नीतिगत सुधार । यो पहल कागजी अभ्यासमा सीमित नभई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुन सके मात्र नेपाली उच्च शिक्षा प्रणालीले नयाँ दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।

सिफारिस