जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको घटनाबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई बयानका लागि पत्राचार गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो। यस घटनाले आन्दोलन, राज्य संयन्त्र र जननिर्वाचित नेतृत्वबीचको सम्बन्धमाथि गहिरो बहसको ढोका खोलेको छ।
जेनजी आन्दोलनले युवापुस्ताको असन्तुष्टि, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनालाई सडकसम्म ल्याएको थियो। त्यस क्रममा भएका गतिविधि, निर्णय र समन्वयबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। आयोगले मेयर शाहलाई बयानका लागि बोलाउनु घटनाको गम्भीरतालाई राज्यले बेवास्ता नगरेको संकेत मान्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रमा पद ठूलो होइन, जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ। लोकप्रियता, जनसमर्थन वा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि रहेर कानुनको दायरामा सबैलाई समान रूपमा राखिनु नै सुशासनको आधार हो। मेयर शाहलाई पत्राचार हुनु यही सिद्धान्तको व्यवहारिक अभ्यास हो भन्ने विश्वास नागरिक समाजले गरेको छ।
अब मुख्य प्रश्न छ—छानबिन कति निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यपरक हुन्छ ? आयोगले कुनै पूर्वाग्रह बिना सत्य उजागर गर्न सके मात्र जनविश्वास कायम रहन्छ। जेनजी आन्दोलनको मूल भावना, युवाको आवाज र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै निष्कर्ष निकालिनु आवश्यक छ।
अन्ततः, यो प्रकरणले केवल एक व्यक्तिको बयानमा सीमित नरही राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने मोड बन्न सक्छ। छानबिनको निष्कर्षले भविष्यमा आन्दोलनप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण र जननिर्वाचित नेतृत्वको जवाफदेहिता कति मजबुत छ भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश दिनेछ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
चितवनको हाकिम चोकमा एनसीसी बैंकको नयाँ शाखा
२०७७ चैत्र ३ गते मङ्गलवार
अन्ततः खुल्ने भयो सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अनलाइन फाराम, कसरी भर्ने ?
२०७७ मङ्सिर १८ गते बिहिवार
स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पतालबाट डिस्चार्ज
२०७८ जेष्ठ २६ गते बुधवार
करेन्ट लागेर सैनिक जवानको मृत्यु
२०७७ कार्तिक ७ गते शुक्रवार