झण्डै दुई दशकअघि शान्ति, आर्थिक प्रगति र स्थायित्वको सपना देखाउँदै सत्तामा पुगेका दलहरूको चाहनाअनुसार “श्रीपेच र राजदण्ड” जनताकै नासोका रूपमा सुरक्षित संरक्षणमा बुझाइएको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण मोड हो। त्यो निर्णय कुनै दायित्वबाट पलायन थिएन, न त निषेधित राजनीतिका लागि कमजोरीको स्वीकृति नै। बरु, सहकार्य र सहयोगी भावनाका साथ राजकाजबाट बाहिर रहने एउटा सचेत र जिम्मेवार कदम थियो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाइले यही तथ्यलाई पुनः स्मरण गराउँछ—त्यसबेला आमजनतामा पनि राजसंस्थाले बाधा पुर्यायो भन्ने भावना थिएन। तर, नारायणहिटी राजदरबारबाट सत्ता बाहिरिएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि देशले भोगिरहनु परेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अन्योल, सुशासनको अभाव र जनआक्रोशले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
शान्ति प्रक्रियापछि देशले स्थायित्व पाउने अपेक्षा गरिए पनि बारम्बार सरकार फेरिने क्रम, नीतिगत अन्योल, बेरोजगारी, पलायन र बढ्दो निराशाले त्यो सपना अझै अपूरो देखिन्छ। यही सन्दर्भमा पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले केवल अतीतको स्मरण मात्र होइन, वर्तमान नेतृत्वप्रति आत्मसमीक्षाको आह्वान पनि गर्छ।
आजको मुख्य प्रश्न व्यवस्था होइन, व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो। जनताले सुम्पिएको अधिकारको सही उपयोग, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबिनाको राजनीति नै मुलुकको संकटको मूल कारण बनेको छ। दुई दशकपछि पनि यदि देश उही समस्याको चक्रमा अल्झिएको छ भने दोष अतीतलाई होइन, वर्तमान अभ्यासलाई दिनुपर्ने बेला आएको छ।