भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिएसँगै स्थानीय राजनीति फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग्नु सामान्य घटना होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय राजनीतितर्फ आकांक्षा राख्दै पद छोड्ने क्रम दोहोरिन थालेको देखिन्छ, र रेणु दाहालको राजीनामा पनि यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो।
भरतपुर महानगरपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा विकास, पूर्वाधार र प्रशासनिक व्यवस्थापनका दृष्टिले चर्चामा रहँदै आएको स्थानीय तह हो। यस्तो महानगरको नेतृत्व सम्हालेकी मेयरले पदबाट अलग हुनुले विकासका अधुरा एजेन्डा, निरन्तरता र उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ। जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जिम्मेवारी बीचमै छोड्दा राजनीतिक नैतिकताको बहस पनि स्वतः सतहमा आएको छ।
तर अर्कोतर्फ, दाहालको निर्णयलाई व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहमा अनुभव बटुलेका नेतृत्व संघीय संसदमा पुगेर नीति निर्माणमा योगदान गर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन। प्रश्न अधिकारको होइन, प्राथमिकता र समयको हो।
यो राजीनामाले भरतपुर महानगरपालिकामा प्रशासनिक संक्रमणको अवस्था सिर्जना गरेको छ। उपमेयरको भूमिका, कार्यवाहक व्यवस्थापन र आगामी स्थानीय नेतृत्वको दिशाबारे स्पष्टता आवश्यक छ। साथै, स्थानीय तहलाई ‘संघीय राजनीतिमा जाने भर्याङ’ मात्र बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा स्थानीय शासन प्रणाली कमजोर त बनाउँदैन भन्ने गम्भीर समीक्षा पनि आवश्यक देखिन्छ।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
साताको पहिलो दिन ७१ अंकले बढ्यो सेयर बजार
२०७८ भाद्र २७ गते आइतवार
मोरङ-सुनसरी सिँचाइ आयोजनाबाट कृषकले लाभ लिन पाएनन्
२०७७ माघ १८ गते आइतवार
बाइडेनको कार्यकालमा रक्षामन्त्रीमा महिलाले अवसर पाउने सम्भावना बढ्यो
२०७७ कार्तिक ३० गते आइतवार
पाल्पामा टिपर दुर्घटनामा परि एक जनाको ज्यान गयो, दुई जना घाइते
२०८० पुष ६ गते शुक्रवार