निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, पूर्व सांसद महेश बस्नेत, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र सांसद निकोलस भुसाललाई आचारसंहिता उल्लंघनको आशंकामा स्पष्टीकरण सोध्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण सन्देश हो। चुनावी माहोल तातिरहेका बेला सार्वजनिक पदमा रहेका वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको गतिविधि झनै निगरानीको विषय बन्नु स्वाभाविक पनि हो।
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो, तर निर्वाचन अवधिमा त्यो स्वतन्त्रता आचारसंहिताको सीमाभित्र रहनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक कार्यक्रम र वक्तव्यमार्फत जनमत प्रभावित पार्ने प्रयासहरूले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यसैले आयोगले स्पष्टीकरण माग्नु कुनै दण्डात्मक कदमभन्दा बढी, सबैलाई समान मापदण्डमा बाँध्ने चेतावनीका रूपमा बुझिनुपर्छ।
बालेन, हर्कजस्ता लोकप्रिय स्थानीय नेतृत्वदेखि महेश बस्नेत र निकोलस भुसालजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक पात्रसम्मलाई एउटै सूचीमा राखेर आयोगले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—कानुन सबैका लागि बराबर हो। लोकप्रियता, पद वा पहुँचका आधारमा आचारसंहिता लचिलो हुँदैन।
एनएमबि न्यूज युटयुबमा पनि उपलब्ध छ । तपाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमार्फतपनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ ।
अमेजनले अमेरिकामा विदेशी बीउको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो
२०७७ भाद्र २१ गते आइतवार
वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोना अस्पताल बनाउने तयारी
२०७८ बैशाख १९ गते आइतवार
कपिलवस्तु च्याउफार्ममा आगलागी, ३३ लाखको क्षति
२०७७ पुष ११ गते शनिवार
आयोगलाई प्रचण्ड–माधव पक्षको प्रश्न : पार्टीले हटाएको ओलीलाई किन ‘अध्यक्ष’ भनेको ?
२०७७ पुष २८ गते मङ्गलवार